सुनुवाइ हुने शहर: हाम्रो साझा सपना

कसैले गुनासो गर्दा ‘होइन, यो त मेरो क्षेत्र होइन’ भन्ने जवाफ सुन्दा जनताको मन दुख्छ। यस्ता प्रतिक्रिया प्रशासनप्रति विश्वास घटाउने माध्यम बन्छन्।
तर के होला यदि जनताको गुनासोलाई ‘फिडब्याक’ को रूपमा लिएर नीति बनाइयो भने? के होला यदि जनताको गुनासोलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत ट्र्याक गरियो भने?

सुनुवाइ हुने शहरमा जनताको आवाज खोसिंदैन—उल्टै प्राथमिकता दिइन्छ। सबैभन्दा कमजोर आवाजलाई सुनिदिने संस्कृति नै समावेशी शासनको मुटु हो।

सुनुवाइ हुने शहर सपना मात्र होइन, सम्भव पनि छ। त्यसका लागि नेतृत्वले जनतालाई समस्या होइन, समाधानको साझेदार मान्नुपर्छ।